DSpace at the Univeristy of Latvia: Recent submissions
Now showing items 41-60 of 62381
-
Nevainojamas reputācijas nozīme tiesu varas amatpersonu darbā
(Latvijas Universitāte, 2024)Normatīvajos aktos tiesu sistēmas amatpersonu amatiem ir noteikta obligāta prasība pēc nevainojamas reputācijas, tomēr reputācijas prasībai likumdošanā nav noteikta konkrēta satura un robežas. Kāpēc tas ir būtiski? Darba ... -
Administratīvi teritoriālās reformas juridiskie aspekti
(Latvijas Universitāte, 2024)aģistra darba tēmas “Administratīvi teritoriālās reformas juridiskie aspekti” problemātika saistās ar reformas pamatā esošo kritēriju nozīmības novērtējumu, kā arī ar to, vai likumdevēja atkāpšanās no kritērijiem ir ... -
Leģitīmās intereses kā personas datu apstrādes tiesiskais pamats
(Latvijas Universitāte, 2024)Maģistra darba temats ir “Leģitīmā interese kā personas datu apstrādes tiesiskais pamats”. Darba mērķis ir analizēt normatīvo ietvaru, kas regulē personas datu apstrādi, balstoties uz pārziņa vai trešās personas leģitīmo ... -
Zemes īpašnieku īpašuma tiesību nostiprināšanas problemātika ēkām (būvēm) ar nenoskaidrotu piederību, kas uzceltas līdz 1993.gada 5.aprīlim (jeb Zemesgrāmatu likuma spēkā stāšanas brīdim)
(Latvijas Universitāte, 2024)Būve ar nenoskaidrotu piederību ir būve, kas ir reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā, bet par ko Valsts zemes dienesta rīcībā nav tās piederību (tiesisku iegūšanu) apliecinošie dokumenti, vai - būve, kas nav reģistrēta ... -
Konkurences padomes funkcijas publisko personu un to kontrolē esošo kapitālsabiedrību uzraudzībā
(Latvijas Universitāte, 2024)Nepietiekami uzraudzīta publisko personu un to kontrolēto kapitālsabiedrību darbība privāto tiesību jomā līdztekus ar privātā sektora dalībniekiem var radīt konkurences kropļojuma riskus. Latvijā ir iestrādāti dažādi ... -
Līguma izbeigšana ar konstitutīvu gribas izteikumu
(Latvijas Universitāte, 2024)Līgums tā šaurākā nozīmē ir viens no saistības rašanās pamatiem. Pēc vispārīgā principa līgumtiesiskās attiecības izbeidzas ar brīdi, kad puses ir sniegušas savstarpēju saistību izpildījumu. Proti, izbeidzoties līgumā ... -
Tiesa kā pieteikuma iesniedzēja Satversmes tiesas procesā
(Latvijas Universitāte, 2024)Maģistra darbs veltīts tiesas pieteikuma Satversmes tiesai kā īpaša pieteikuma veida Satversmes tiesas procesā procesuālo īpatnību specifikai tiesiskajā regulējumā un tā piemērošanas praksē konstatēto nepilnību kontekstā. ... -
Mantas noziedzīgās izcelsmes prezumpcija
(Latvijas Universitāte, 2024)Maģistra darba mērķis ir izpētīt mantas noziedzīgās izcelsmes prezumpcijas regulējuma efektivitāti un piemērošanas problemātiku Latvijā, lai pilnveidotu šī tiesību instrumenta atbilstošu piemērošanu un novērstu šaubas tā ... -
Tiesas pienākums informēt lietas dalībniekus par pierādījumu trūkumu civilprocesā un tā ietekme uz civilprocesa principiem
(Latvijas Universitāte, 2024)Civilprocesa likuma 93.panta ceturtajā daļā tiesai noteiktā pienākuma informēt lietas dalībniekus par pierādījumu trūkumu lietā pareiza izpratne un pienācīga izpilde nodrošina personu tiesību uz taisnīgu tiesu aizsardzību, ... -
Valstu starptautiskā atbildība kibertelpā par kiberoperācijām
(Latvijas Universitāte, 2024)Pēdējā laikā aizvien lielāku ievērību ir guvušas kiberoperācijas un to spēja ietekmēt kritisku infrastruktūru, tādējādi radot ievērojamus riskus valsts drošībai. Šos draudus jo īpaši pastiprina kiberoperāciju uzsākšanai ... -
Nevainīguma prezumpcijas tvēruma izpratne un piemērošanas robežas
(Latvijas Universitāte, 2024)Maģistra darba “Nevainīguma prezumpcijas tvēruma izpratne un piemērošanas robežas” mērķis ir izpētīt nevainīguma prezumpcijas kā kriminālprocesuāla principa tvērumu un tajā ietverto tiesisko aspektu saturu. Vienlaikus ... -
Informācijas iegūšana administratīvā pārkāpuma procesā
(Latvijas Universitāte, 2024)Maģistra darbā „Informācijas iegūšana administratīvā pārkāpuma procesā” tiek pētīta informācijas iegūšanas prakse Latvijas administratīvo pārkāpumu tiesībās kopš Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās brīža un ... -
Vidzemes muižu bibliotēku vēsturiskais mantojums (18. gs. - 20. gs. 20. gadi)
(Latvijas Universitāte, 2024)Promocijas darbā “Vidzemes muižu bibliotēku vēsturiskais mantojums (18. gs.–20. gs. 20. gadi)” pirmo reizi apzinātas, sistematizētas un pētītas Vidzemes latviešu daļas muižu bibliotēkas, akcentējot tās kā muižas un tās ... -
Teopoētika latviešu tautasdziesmās
(Latvijas Universitāte, 2024)Šī pētījuma mērķis ir apzināt ar Dievu saistīto tēlu un ideju klāstu, Dieva aptveršanas dziļumu un daudzveidību latviešu tautasdziesmās un izvēlētajos literārajos darbos. Arī tautasdziesmas var uzskatīt par teoloģiskiem ... -
Skolotāju profesionālās pilnveides sistēmas īstenošanas standarts skolā kā mācīšanās organizācijā
(Latvijas Universitāte, 2024)Promocijas darba mērķis ir izstrādāt skolotāju profesionālās pilnveides sistēmas īstenošanas standartu skolas transformācijai par mācīšanās organizāciju. Promocijas darba apjoms ir 239 lapaspuses līdz literatūras sarakstam ... -
“Weaponization” of migrants: crisis at Latvia-Belarus and Poland-Belarus borders.
(Riga Graduate School of Law, 2024)Migration is a phenomenon that has existed for a majority of human history. However, due to changing relations between countries, migration has transformed into an instrument for changing the political landscape. The ... -
Domestic violence in Latvia: assessment of compliance with international and regional standards
(Riga Graduate School of Law, 2024)Domestic violence is a concerning issue globally and in Latvia. The problem is not only widely dispersed geographically, but its occurrence is widespread and seriously affects physical and mental health well-being. The ... -
The principle of equality of economic opportunity in the regulatory frameworks underpinning European Union Member State income tax systems
(Riga Graduate School of Law, 2024)This bachelor thesis examines the legislative framework of income tax systems in the European Union (EU), with a specific focus on their impact on economic inequality. Income tax rates and systems in the EU vary among ... -
Starvation and the International Criminal Court
(Riga Graduate School of Law, 2024)This research explores the challenges of prosecuting starvation at the International Criminal Court (“ICC”). The Rome Statute has criminalized the use of starvation as a method of warfare during international armed conflict ... -
Assessing the effectiveness of the United Nations in protecting women and children amidst armed conflicts – a case study of the Russia-Ukraine conflict
(Riga Graduate School of Law, 2024)The thesis objectively assesses the effectiveness of the United Nations (UN) in safeguarding women and children during armed conflicts, with emphasis on the conflicts of Bosnia and Ukraine. It examines the institutional ...